ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਾਈਲਡ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਹੋਮ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਜਿਥੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਲਈ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 1986 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।