ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ-ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2017/2849 ਮਿਤੀ 25-06-2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂÎਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚਲੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟ (www.pbindustries.gov.in, www.investpunjab.gov.in) ਨਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
