ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਡ੍ਰੀਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਬਣੇਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।