ਆਖਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਠਿੰਡਾ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨ ਪੀ ਐਸ (ਨਿਊ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓ ਪੀ ਐਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 35000 ਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਪੀਐਫ, ਡੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀਪੀਐਫ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੜਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਨ ਪੀ ਐਸ (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2004 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀਂ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੜਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Story of mafia: ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤ
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
