ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਬਠਿੰਡਾ :ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਮੀਂਹ , ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ 37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉ:ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ,ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ,ਤੂਫ਼ਾਨ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਮ

ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ: 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ , ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਲੌਰ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ :ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ 16 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 31.87 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5.31 ਰੁਪਏ 'ਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ, 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 10.62 ਫੀਸਦੀ, 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 15.93 ਫੀਸਦੀ, 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 21.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ 26.56 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।