ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ :ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Planning Killing Of Punjabi singers: ਬੰਬੀਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ :ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ :ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Gangster Lawrence Bishnoi interview: ‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ 600 ਰੁਪਿਆ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 600 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧਿਐਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
