ਬਠਿੰਡਾ: ਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ:ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
100 schools schools of eminence in punjab ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ:ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ: ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ
