ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਠਿੰਡਾ:ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ:ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ:ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ:ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਵਰਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼:ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ:ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ:ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
