ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ Struggling organizations in Bathinda ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Struggling organizations are confused in Bathinda
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਚ.ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, 1 ਦੀ ਮੌਤ
