ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ : ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ :ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Amripatpal funded by ISI : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ !
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁੱਟ :ਜਿਸ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਮਹਿਜ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 200 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Amripatpal funded by ISI : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ !
ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਲਾਵੇ ਜੀਐਸਟੀ :ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
