ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਖਣ ਦੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲ" :ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।
"ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ":ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਕਾਲਿਖ ਪੋਤਣ ਕਾਰਨ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ":ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।