ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ, ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰਚੇ:ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।