ਬਠਿੰਡਾ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ (Delhi model implemented in Punjab) ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ (RTO of Bathinda Office) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋ 1500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।