ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ...

new junk policy of Punjab government
new junk policy of Punjab government

By

Published : Jan 11, 2023, 7:53 PM IST

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ

ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ:- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ:-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ:-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਜਰੂਰ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi Auto Taxi Fare: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ

ABOUT THE AUTHOR

...view details