ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ... ਬਠਿੰਡਾ: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਡੈਮ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਓਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ... ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27286 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1469 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 173 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ:ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਓਥੇ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝ, ਗਾਂ ਅਤੇ ਯਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 36,500, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਸੂਅਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 4000, ਊਠ, ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 32000, ਵੱਛਾ, ਟੱਟੂ, ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਗੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ... ‘ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ’: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।’
‘ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ‘ਵਾਹ-ਵਾਹ’ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ’:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ।
