ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ! ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 292 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,972 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 4,592 ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 4476 ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 569 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ, 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 15 ਲੱਖ, 22 ਹਜ਼ਾਰ, 500 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ :ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 28,792 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 29, 400 ਅਤੇ 2023 ਮਾਮਸੇ, ਸਾਲ 17,403 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇ ਸਨ।
