ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ। ਬਠਿੰਡਾ :ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PRTC ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
