ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (SAYNKT Kisan Morcha ) ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2024 Lok Sabha Elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਲਖੀਮਪੁਰਖੀਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ (Insurance of agricultural crops) ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਂਠਗਾਂਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰੜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ ਰਚੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤ ਪੁਹੰਚ ਤੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।