Published : Jan 9, 2024, 10:50 AM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੋਧੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕੇ ਵੇਰਕਾ ਨੈਸਲੇ, ਅਮੁਲ, ਰੋਹਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 7-8 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 7 ਰੁਪਏ ਫੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ 7 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।