ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਠਿੰਡਾ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ:ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ 2007 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 29 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ:ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੀ ਕੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। - ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ old age home ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ old age home ਵਿੱਚ 150 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥੋਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ:ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ, ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕ old age home ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।
