ਬਠਿੰਡਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਾਉਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ: ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।