Transporters protested: ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਬਰਬਾਦ ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਦੇ ਰਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ:ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਲਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Ram Rahim: ਮੋਢਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ! ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਤੋਂ 900 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
