ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13000 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾਂ ਕੁੱਲ 38 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 36836 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13879 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?।
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ...
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ, 19 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਹਾਅ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਪੋਚੇ ਫੇਰੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ:ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
