ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ।

ਬਠਿੰਡਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵੇ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਸਰਵੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਲ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।

ਓਧਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2 ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ 8 ਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ