Sugarcane Rates: ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ-ਖੁਸ਼, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Increase in sugarcane rates: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। 'ਆਪ' ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵਿਰਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਮਹਿਜ਼ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ 21 ਤੇ 51 ਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਿਖਆ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ... ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 11 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ:ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।