ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ : ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ : ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਏ ਸੀ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ :ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ 500 ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ,ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਪੂ ਹੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਵੇ।
ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ :ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
