ਬਠਿੰਡਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।
5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ:ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ. ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਐਸ. ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ) 6060 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਮਲੇ:ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।