ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ :ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਵਿਭਾਗ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 2004 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 1-1-2016 ਤੋ ਦਿੱਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੂਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 12 ਫੀਸਦ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 1-1-2015 ਅਤੇ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ :ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਡੀ ਟੀ ਐਫ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਬੀਐਡਆਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ, ਐਸਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।- ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
