ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮੱਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਥਾਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਗ
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀ ?
ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
