ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਦੁਖੜੇ ਬਠਿੰਡਾ: ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ: ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੋਮੀ ਸੈੱਲ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨਗੇ ਸਬੰਧ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਫੋਨ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ।
ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।- ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਸ:ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
