ਐਡਵੋਕਟ ਹਰਪਾਲ ਖਾਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ': ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ':ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਆਨ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਲਮ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਥੇ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
