ਬਰਨਾਲਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਫ਼ੋਟੋ
ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਬੀਕੇਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ।