ਬਰਨਾਲਾ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਅੱਜ DS ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ 600 ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 601 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ DS ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ