ਬਰਨਾਲਾ:ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੱ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ - barnala news
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਰਚਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ
- Ludhiana News: ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
- ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨ਼ਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ,ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।