ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲ਼ਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਣਕ, ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ :ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਬਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਆਦਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੌਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।