ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ

By

Published : Oct 28, 2020, 6:17 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿੱਢੇਗੀ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ।

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details