ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।