ਬਰਨਾਲਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1076 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1005 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1076 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1005 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 454 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
