ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲੀਉਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨੌਲਾ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨੌਲਾ ਤੱਕ ਪੀਡਬਲੀਉਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡਬਲੀਉਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ'
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: COVID-19 : 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 39,097 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 546 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ
