ਬਰਨਾਲਾ:ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Protest against smart meters: ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ
Protest against smart meters: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
protest against smart meters, Farmers staged a dharna in front of the Powercom office in Barnala
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ:ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਣਾ ਭਗਤਪੁਰਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ: ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਪਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।