ਬਰਨਾਲਾ:ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (bbmb issue) ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਹੈ(rights of punjab are being curtailed)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਖਤਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਹਿ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (central service rules in chandigarh) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਲਾਉਣਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ (policy of privatization) ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਚੜੵਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
