ਬਰਨਾਲਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਝੁਠਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 2015 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ "ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ@75" ਸਿਰਲੇਖ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਨਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
