ਪੰਜਾਬ

punjab

By

Published : Dec 6, 2020, 10:12 PM IST

ETV Bharat / state

'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ।

ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਬਰਨਾਲਾ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details