ਬਠਿੰਡਾ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਫੀਮ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ :ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।