ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ 26,27 ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ-ਮਾਰਚਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਗੱਦਿਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਰੋਗਾਂ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ/ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
