ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ:ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।Body:ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :WFI ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ:ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹਨ। ਪਰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਹਨ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
