ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ (Seminar)ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (Release of Intellectuals)ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਬਰਨਾਲਾ:ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Weekly Program) ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ (Seminar) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom)ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।