ਬਰਨਾਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਜੂ ਦਿਲੇਰ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਜੂ ਦਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਪੀਐਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
