ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਟੌਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।