ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਬਰਨਾਲਾ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਗਾਗੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਛੀਨੀਵਾਲ ਖ਼ੁਰਦ,ਗਹਿਲ ਤੇ ਮੂੰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।